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लुधियाना न्यूज़

राजस्व को ही झटका – पंजाब में सरकारी विभागों पर पावरकॉम का 110 करोड़ बकाया

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बिजली विभाग सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। हालात यह है कि विभाग अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भी नहीं निकाल पा रहा है। यहां तक कि उनके वेतन में कटौती भी करनी पड़ रही है। एक ओर, कोरोना काल के दौरान लोगों को बिल जमा कराने में छूट देना महंगा पड़ा तो दूसरी ओर, सरकारी विभागों ने भी बिल जमा कराने की जहमत नहीं उठाई। इसका नतीजा यह निकला कि केवल सरकारी विभागों की तरफ ही पावरकॉम का 110 करोड़ बकाया खड़ा है।इसके अलावा गैर सरकारी संस्थानों से 207 करोड़ की लेनदारी है।

सर्कल वाइज देखें तो ईस्ट सर्कल में सरकारी विभाग की देनदारी 822.47 लाख, वेस्ट सर्कल में 1428.89 लाख, सब अर्बन सर्कल में 3961.51 व खन्ना सर्कल में 4385.59 लाख रुपये है। कई सरकारी विभागों द्वारा साल के बाद मार्च में बिजली बिल का भुगतान किया जाता है लेकिन यह कभी भी डिफाल्टिंग अमाउंट क्लियर नहीं कर पाए।

डिफाल्टर लिस्ट में ईस्ट, वेस्ट, सब अर्बन व खन्ना सर्कल के सरकारी विभाग हैं। इनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई तक भी नहीं होती। अगर सरकारी डिपार्टमेंट बिजली विभाग को बकाया बिल का भुगतान कर देते हैं तो काफी राजस्व इकट्ठठाहो जाएगा।

टॉप थ्री डिफाल्टर

1. वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, 6055.51 लाख की अमाउंट पेंडिंग
2. रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत, 1014.83 लाख का देनदार
3. हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, 942.55 लाख बकाया

यह भी हैं डिफाल्टर

डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गर्वनमेंट 551.95 लाख
होम अफेयर्स एंड जेल 418.37 लाख
रेवेन्यू रीहेबिलिएशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 316.51 लाख
पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट 248.94 लाख
लीगल एंड लेग्सिलेटिव अफेयर्स 232.01 लाख
सीवरेज बोर्ड डिपार्टमेंट 189.30 लाख
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 167.17 लाख
गवर्नेंस रीफोर्म 114.29 लाख
स्कूल एजुकेशन 83.55 लाख
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकलचर 71.25 लाख
इन विभागों पर भी इतना बकाया
एनिमल हसबैंडरी, डेरी डेवलपमेंट एंड फिशरिस 22.10 लाख
कॉरपोरेशन 1.39 लाख
डिफेंस सर्विस वेलफेयर 1.10 लाख
बीएसएनएल 50.00 लाख
फोरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रिसरवेशन 31.17 लाख
इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी 24.92 लाख
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 18.06 लाख
इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स 7.69 लाख
एक्साइज एंड टेक्सेशन 5.22 लाख
फूल सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स 4.49 लाख
प्लानिंग डिपार्टमेंट 3.66 लाख
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 1.95 लाख
मंडी बोर्ड 1.41 लाख
इंप्लायमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग 1.17 लाख
स्पोट्र्स एंड यूथ सर्विस 1.09 लाख
लेबर डिपार्टमेंट 1.04 लाख
टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेङ्क्षनग 1.02 लाख
टूरिजम एंड कल्चरल अफेयर 47 हजार
साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनवॉयरमेंट 46 हजार
इमिग्रेशन 38 हजार

चीफ इंजीनियर लुधियाना वरिंदर पाल सिंह सैनी का कहना है कि विभाग के सीएमडी ए वेणु प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागों के चीफ सेक्रेटरी को लिखकर भेजा है। सभी एक्सईएन के माध्यम से विभाग के अधिकारियों को नोटिस भेजे हैं। इसमें स्पष्ट किया है कि 15 दिन में भुगतान न होने पर कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सभी नोटिसों का समय पूरा हो चुका है। जल्द ही कनेक्शन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Source : Punjab Kesari

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